चंद्रपूर दारुबंदी आंदोलन

5 जून 2010
ते
20 जानेवारी 2015

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीची मागणी गेल्या साडेचार वर्षांपासून खदखदत आहे. 5 जून 2010 पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला आता 20 जानवोरी 2015 रोजी यशस्वी रूप आले. आता ही दारुबंदी प्रत्यक्षात एक एप्रिलपासून होत आहे. पदयात्रा, रस्ता रोको, जेलभरो इतकेच काय तर महिलांचे मुंडण हे या आंदोलनाचे महत्त्वाचे ठप्पे ठरलेत.

श्रमिक एल्गार व गुरुदेव सेवा मंडळाने श्रीमती पारोमिता गोस्वामींच्या नेतृत्वाखाली काढलेला चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दारूबंदी मागणीसाठी 2010 च्या डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान चिमुरातून एक मोर्चा निघाला. महिलांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काढलेल्या मोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. तेव्हापासून आजवर दर दिवशी दारूबंदीचा मुद्दा चर्चेत असतो. या आंदोलनाची खरी सुरवात 5 जून 2010 रोजी झाली. ज्युबिली शाळेत पहिली सभा झाली आणि पुढे सहा महिन्याच्या कालावधीत आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली.
श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रसंतांची कर्मभूमी चिमूर येथून पाच डिसेंबरला पदयात्रेला सुरवात झाली. भद्रावतीपासून तर जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणांहून एकत्र आलेल्यांनी दारूबंदीचे नारे देत पदयात्रा पुढे गेली. भिसी मार्गावरून चिंचाळा या गावात पहिला मुक्काम झाला. महिला आपली दिवसांची रोजीरोटी सोडून या पदयात्रेत सहभागी झाल्या होत्या. सुमारे 5000 ग्रामीण स्त्रिया व पुरुष, चिमूर ते नागपूर तब्बल 135 किमी अंतर पार करून पोहचले. या प्रवासात मोर्चेकरूचे मळलेले कपडे, हिवाळ्याच्या थंडीत घामाच्या धारा निघत असतानाही मोठ्‌या उत्साहात आंदोलन सुरु करण्यात आले.

दारूच्या झळा सोसलेल्या सामान्य महिला आपल्या व्यथा तिथे मांडत होत्या. ऍड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. राणी बंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांना मागणी समजावून सांगितली . तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना 2 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिलांच्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेत तत्कालिन पालकमंत्री संजय देवतळे यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने दारूबंदीची शिफारस करण्यासाठी समिती नेमली. त्यामुळे दारू विक्रेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली.

वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, तिथे आज सर्वाधिक अवैध दारू विकली जाते. मग दारूबंदीचा उपयोग काय? संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करा, अशी मागणी दारूविक्रेत्यांनी शासनाकडे केली. जिल्ह्यात दारूबंदीचे आंदोलन जोरात असताना त्याला विरोध करण्यासाठी दारूविक्रेत्यांसह या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारोंच्या गर्दीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघाला. त्यांनी आपल्या भावना शासनदरबारी मांडल्या. दारूबंदीची झाल्यास जिल्ह्यातील दारूविक्रेते व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले कामगार आपल्या कुटुंबासह रस्त्यावर येतील, असा युक्तिवाद करीत दीपक जैस्वाल यांच्या नेतृत्वात दोनदा मूक मोर्चा काढण्यात आला.

चंद्रपूर जिल्ह्यात शासनमान्य 109 देशी दारू दुकाने, 24 वॉईन शॉप, 320 वॉईन बार व 10 बियर शॉपी आहेत. या व्यवसायावर तब्बल 40 हजार कुटुंबे अवलंबून आहेत. जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यास या सर्व कुटुंबांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार आहे. परिणामी हे सर्व कामगार अवैध व्यवसायात गुंतून वाईट मार्गाकडे वळतिल. सध्या जिल्ह्यातील देशी व विदेशी दारूच्या माध्यमातून शासनाला 260 कोटी रूपयांचा महसूल मिळतो. यात दरवर्षी 10 टक्क्‌यांनी वाढ होत आहे. जर दारू दुकाने बंद झाली तर शासनाला दरवर्षी मिळणारा हा महसूल बंद होइल. जर शासनाला दारूबंदी करायची असेल तर अवघ्या महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी किंवा दारूचे कारखाने बंद करावे, अशी मागणीही चंद्रपूर डिस्ट्रीक्‍ट लिकर असोसिएशनतर्फे जयस्वाल यांनी केली.

बंदी आणि बंदीच्या मागणीचा विरोध असे दोन गटवाद सुरु झाले. समितीने या दोन्ही घटकाची बाजू एकूण घेतली. समितीत संजय देवतळे, समाजसेवक डा. विकास आमटे, व्यंग चित्रकार प्रा. मनोहर सप्रे, साहित्यिक मदन धनकर, प्राचार्य जे. ए. शेख , राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी यांचा सामावेश होता.
प्रारंभी 3 महिने आणि त्यानंतर 3 महिने मुदत वाढ घेतल्यानंतर समितीने अहवाल सादर केला. 15 मार्च 2013 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी अहवालाची छाननी सुरु असल्याचे सांगितले होते.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्‍न विधानसभेत लावून धरला. चंद्रपूर जिल्हयातील 847 पैकी 588 ग्रामपंचायतींनी दारूबंदीचा ठराव केला असल्याचे दारूबंदी समितीच्या अहवालात नमुद असल्याची माहिती लेखी उत्तरात राज्य उत्पादन शुल्क मंर्त्यांनी दिली होति. मात्र, दोन अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याच्या मागणीबाबत समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालावर शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे “दारू दुकाने हटलीच पाहिजे दारूची बाटली फुटलीच पाहिजे ” अशा घोषणा देत पुन्हा आंदोलन सुरु करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त करण्याचा निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल , असा शब्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला होता. परंतु एका महिन्यात नाहीच नाही, तब्बल चार वर्ष उलटूनही दारूबंदी झाली नाही . त्यामुळे चंद्रपुरात आंदोलकर्त्यांनी सत्याग्रहाची शपथ घेतली.

26 जानेवारीला चंद्रपुरात जेलभरो आंदोलन केले. त्यात तिनशेवर महिला व पुरूषांनी स्वतःला अटक करुन घेतली. ऍड . गोस्वामी व त्यांच्यासह अटक केलेल्या 97 महिलांना नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहातठेवण्यात आले. 87 पुरूषांना चंद्रपुरातील कारागृहात ठेवण्यात आले. त्यांची नंतर जामीनावर सुटका करण्यात आली. येत्या एक महिन्यात दारूबंदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल, असा निरोप पाठविला . त्यानंतरही निर्णय झाला नाही.
2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक सुरू असताना श्रमिक एल्गारच्या महिलांनी नेत्यांच्या सभेमध्ये गोंधळ घालणे सुरु केले. पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या एका कार्यक्रमात धुडघूस घालण्यात आला. एकूणच या आंदोलनाला वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने उग्र रूप देण्यात आले. पण, शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या महिलांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली आणि चक्क 22 महिलांनी डोक्‍यावर केसच कापून टाकण्याचा निर्णय घेतला. 16 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यात दारूबंदी लागू न करण्याच्या विरोधात मुंडण करुन सरकारचा निषेध केला.
सरकारला 13 ऑगस्ट ही शेवटची मुदत दिल्यानंतरही दारूबंदीची घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे वरोरा शहरातील महात्मा गांधी चौकात श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष पारोमिता गोस्वामी यांच्यासह 22 महिलांनी मुंडण करून दारूबंदीसाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला.
दारूबंदीबाबत समितीचा अहवाल तपासून या जिल्ह्यात लवकरच दारूबंदीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिल्यानंतर दारुबंदी तीन टप्प्यात करण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली होती. सा-या सूचना, आश्वासने देवूनही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या महिलांनी विधानसभा निवडणुकीत दारुबंदी न करणाऱ्या शासनाविरुद्ध अर्थात त्या राजकीय पक्षाविरुद्ध प्रचार सुरू केला. बल्लारपूर, वरोरा, राजुरा मतदार संघात दारुबंदीला पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवारांला समर्थन देण्यात आले. सुधीर मुनगंटीवार हे आधीपासूनच या महिलांच्या बाजूने होते. त्यांनी भाजपची सत्ता आल्यास दारुबंदी करू, असे ठोस आश्‍वासन दिले होते. नोव्हेंबर 2014मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. राज्यात भाजपची सत्ता आली. विशेष म्हणजे दारुबंदीच्या लढ्याला मोठा पाठिंबा देऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार राज्यमंत्रीमंडळात अर्थमंत्री झाले. “दिलेला शब्द पाळायचाच असतो’ हे बीद्र घेऊन समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्या सुधीरभाऊंनी अवघ्या महिनाभरात दारुबंदी करू अशी पुन्हा घोषणा केली. त्यामुळे दारुविक्रेते पुन्हा हादरले. नागपूरात डिसेंबर 2014चे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले होते. तेव्हा एकाच दिवशी दारुबंदी आणि दारुबंदीचा विरोध अशी मागणी करणारी दोन मोर्चे निघाली. मात्र, सुधीरभाऊंनी दिलेला शब्द पाळायचाच ठरविल्याने बंदीची घोषणा तितकी बाकी होती. आज उद्या दारुबंदीची घोषणा होईल, शा आशेवर गेल्या साडेचार वर्षांपासून आस बसलेल्या महिलांना खरा आनंद झाला तो 20 जानेवारी 2015 रोजी. मकरसंक्रातीच्या पाच दिवसांत “गोड गोड खा अन्‌ गोड गोड बोला’ म्हणत भाऊंनी जिल्ह्यातील महिलांना संक्रांत भेट दिली आहे.
– देवनाथ गंडाटे